भन्सार विभागले भन्सार ऐन, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ), विश्व भन्सार संगठन र मूल्यअभिवृद्धि करको मर्म र भावनाविपरीत फेरि डेटाबेस अद्यावधिक गरेको छ। यसअघि २०७९ चैत महिनामा डेटबेस अपडेट गरेको विभागले ४ महिनापछि फेरि अद्यावधिक गरेको हो।

विभागले सधैँझैँ यसपटक पनि डेटाबेसलाई २ भागमा प्रकाशित गरेको छ। भारतबाट पैठारी भई आउने मालवस्तुको भन्सार मूल्य एउटा भागमा छ। त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भई आउने मालवस्तुको सूचना मूल्यसूची अर्को खण्डमा छ।

विभागले गत साउन २८ र २९ गते सम्पन्न भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीको छलफल, आसिकुडाबाट प्राप्त तथ्यांक, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत निर्देशन, भन्सार कार्यालयहरूको सुझाव, गोष्ठीपूर्वको पूर्वतयारी छलफल र विभिन्न निकायको सिफारिससमेतका आधारमा सूचना मूल्यसूचीलाई अद्यावधिक गरेको बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले डाटाबेस अपडेट गरेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार अद्यावधिक गरिएको डाटाबेस आगामी शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। ‘डाटाबेसमा अंकित मूल्य नै अन्तिम होइन’, पौडेलले बिजमाण्डूसित भने, ‘हामीले भन्सारको मूल्यांकन पद्धतिलाई बलियो बनाउन नै समय–समयमा डाटाबेस अपडेट गर्नुपरेको हो। यो हाम्रा लागि रेफरेन्स मात्र हो। नियम–कानुन केही होइन। काम गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र बनाइएको हो। यसले मालवस्तुको मूल्यको अन्तिम निर्णय दिँदैन।’

विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशक पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काँकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा, वीरगञ्ज, वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई आफैँले फोन गरेर डाटाबेस कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन दिएका छन्।

उनले कुनै पनि व्यापारिक मालवस्तुको भन्सार मूल्य डेटाबेसमा भएको भन्दा कम्ती घोषणा गरिएको पाइए डेटाबेसमा अंकित मूल्यलाई आधार बनाएर जरिवानासहित जाँचपास गर्न भनेका छन्। त्यस्तै पौडेलले डेटाबेसमा अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्य घोषणा भएको अवस्थामा घोषित मूल्यलाई मान्यता दिन निर्देशन दिएका छन्।

‘भन्सार ऐनविरूद्ध डेटाबेस’

विभागले हरेक ४ देखि ६ महिनामा व्यापारिक मालवस्तुको भन्सार मूल्य आफैँ तोकेर सरकारद्वारा जारी भन्सार ऐनविरूद्ध कार्य गरेको पाइएको छ । भन्सार ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (जनरल एग्रिमेन्ट अन टेरिफ्स एन्ड ट्रेड)–१९९४ को धारा ७ कार्यान्वयन गर्न सम्पन्न भएको सम्झौतामा उल्लिखित भन्सारमूल्यसम्बन्धी नियमहरू अनुसूची र व्याख्या अवलम्बन गरिने भनिएको छ।

त्यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ– ‘पैठारी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य उपदफा १ का अधीनमा रही त्यस्तो मालवस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहरा विभागले आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार गरेको डेटाबेस गैरकानुनी र डब्लुटीओ तथा विश्व भन्सार संगठनको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत भएको बताए।

‘भन्सार ऐनमा स्पष्टतः डब्लुटीओको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताबारे उल्लेख गरिएको छ’, उद्योगी बोहराले भने, ‘कानुनमा यस्तो लेखेर भन्सार विभागजस्तो जिम्मेवार निकायले नै सूचना मूल्य सूची अद्यावधिक गरिरहनु शोभनीय हुँदैन। यो मूल्य सूचीलाई स्थगित गरेर विभागले तुरुन्त कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ।’

बोहराले विभागले हरेक ४ देखि ६ महिनामा डेटाबेसलाई अद्यावधिक गरेर प्रकाशित गर्नुको प्रयोजन के भन्ने प्रश्न गरे। आजको युगमा सूचनाप्रविधिका माध्यमबाट हरेक वस्तुको मूल्य १ मिनेटमा हेर्न र बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ।

सरकारले आफ्नो अर्थनीति, अर्थप्रशासन र भन्सार प्रणालीलाई सशक्त बनाउन नसक्दाको दुष्परिणाम आफूहरुले भोग्नुपरेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ। डेटाबेसको सिधा असर राजस्व संकलनमा परिरहेको उनीहरुको दाबी छ।

बोहरा भन्छन्, ‘डेटाबेसमा ज्यादा भन्सार मूल्य राखिँदा कतिपय व्यापारिक मालवस्तु आयात नै हुँदैनन्। त्यस्तै कतिपय मालवस्तुको कारोबार मूल्यभन्दा कम भन्सार मूल्य डेटाबेसमा हुन्छ। यी दुवैको असर राजस्व संकलनमा परिरहेको छ । जबकि सरकार चाहिँ राजस्व वृद्धि गर्ने भनेर डेटाबेस अद्यावधिक गर्ने गर्दछ।’

व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् आयातकर्ता खेमचन्द जैनले बोहराको भनाइमा सही थपे। उनले भने, ‘गत वर्षको माघ महिनामा ग्वाटेमालामा सुकुमेलको निर्यात मूल्य प्रतिकिलो साढे ५ देखि ८ डलरसम्म थियो। हामीले ८ डलरको मगाउने भयौँ र भन्सार प्रमुखहरूलाई ८ डलरको मूल्यांकनमा जाँचपास गराइदिन अनुरोध गर्यौँ। वीरगञ्ज र विराटनगरका भन्सार प्रमुखले सहमति जनाउनुभयो। त्यसैअनुसार हामीले आयात गर्यौँ र ८ डलरकै मूल्यांकनमा जाँचपास गरायौँ। तर विभागले यस जाँचपासलाई मान्यता दिएन। विभागले डेटाबेसमा लेखिएअनुसार नै भन्सार मूल्य कायम गरेर राजस्वसहित जरिवाना पनि असुल गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गर्‍यो। यसपछि हामीले थप राजस्व र जरिवाना पनि तिर्नुपर्‍यो।’

जैनले विभागकै कारण गत वर्ष सुकुमेल पर्याप्त आयात हुन नसकेको र त्यसको सिधा असर राजस्व संकलनमा परेको बताए। उनले भने, ‘अहिले ग्वाटेमालामा सुकुमेलको निर्यात मूल्य १७ डलर भइसकेको छ। तर विभागको डेटाबेसमा साढे १२ डलर नै छ। यसअघि ८ डलरमा आयात गर्दा भन्सार कार्यालयबाट चोट खाएका व्यवसायीले साढे १२ डलर मूल्य राखेर आयात गरिरहेका छन्। यसबाट पनि राजस्व संकलनमै असर पुगेको छ। त्यसैले डेटाबेसलाई खारेज गरेर कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ।’

उद्योगी बोहराले २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारले महासंघका प्रतिनिधि र अन्य व्यवसायीसमक्ष मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा भन्सार कार्यालयले आयातित वस्तुको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र मूअकरलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने वचनबद्धता प्रकट गरेको स्मरण गरे। ‘तर सरकार आफ्नै वचनबाट पछि हटेको छ’, उनको भनाइ छ, ‘त्यस्तो वचन दिएको सरकारले सधैँ डेटाबेसलाई अद्यावधिक गरिरहेको छ।’

यसरी गैरकानुनी बाटो अपनाएर डेटाबेस अद्यावधिक गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको छवि धूमिल हुने कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ।

वास्तविक मूल्यभन्दा ३ गुना धेरै

विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका लागि सहजकर्ताको काम गरिरहेका राजकुमार रौनियारले विभागले भर्खरै प्रकाशित गरेको नयाँ डेटाबेसमा गार्मेन्ट, शृंगार प्रसाधनका सामग्री, मोटरपार्टस्, खेलौना, विभिन्न खाद्य र पेय वस्तु, जुत्ताचप्पल आदिमा वास्तविकभन्दा ३ गुना बढी मूल्य राखिएको दाबी गरे।

‘डेटाबेसमा यस्तो अव्यावहारिक मूल्य कायम गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अवैध आयात बढ्छ अनि राजस्वमा असर पर्छ । त्यसैले डेटाबेसको सिस्टम नै बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने।

नेपालमा मन्दी आउनुको एउटा कारण डेटाबेस पनि भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ‘विराटनगर भन्सारमा भर्खरै जुत्ताको पार्टपुर्जा आएको थियो’, रौनियारले सुनाए, ‘तर भन्सार प्रमुखले आयातकर्तालार्ई तयारी जुत्ता भनेर जबर्जस्ती घोषणा गर्न लगाउनुभयो। जुत्ताको पार्टपुर्जाको भन्सार मूल्य ३ सय र भन्सार महसुल २० प्रतिशत छ। त्यस्तै तयारी जुत्ताको भन्सार मूल्य ६ सय र महसुल ५० प्रतिशत छ। यसरी ६० रुपैयाँमा जाँचपास हुने जुत्ताको पार्टपुर्जाको राजस्व ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो। यसप्रकार भन्सार कार्यालयहरूले डेटाबेसभन्दा पनि माथि उक्लेर मनपरी राजस्व असुल गरिरहेका छन् । अनि कसरी बढ्छ व्यवसाय ? व्यवसायीहरू निरास हुनुुकोे एक मुख्य कारण भन्सारको व्यवहार पनि हो।’

अर्का सहजकर्ता अकबर अलीले भारतमा निर्मित अधिकांश मालवस्तु डेटाबेसकै कारण अनधिकृत मार्गबाट आइरहेको बताए । अलीले भने, ‘डेटाबेसलाई भन्सार कार्यालयले बाइबल र गीताजसरी हुबहु प्रयोग गर्दै आएका छन्। जबकि भन्सारको आधुनिक सिद्धान्तअनुसार डेटाबेस बनाउन र राख्न पाइँदैन।’ विराटनगर भन्सारले त कहिलेकाहीं डेटाबेसमा उल्लिखित मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य कायम गर्ने गरेको र नचाहिँदो राजस्व असुल गर्ने गरेको उनको गुनासो छ।