भारतले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै ४ साउनदेखि बासमतीबाहेकको चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि सरकारले आपूर्ति व्यवस्था बिथोलिनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार सिंहरबारमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले खाद्यान्नको मूल्य चर्किन सक्ने र अभावसम्म सिर्जना हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका विरुद्ध लड्न विभिन्न कामहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

भारतले मोटा, जिरामसिना लगायतका चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । नेपालमा भारतबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात हुने गरेको छ ।

भारत चीनपछिको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश हो । नेपालले देशभित्र खपत हुने कुल चामलको करिब २० प्रतिशत आयाले थग्ने गरेको छ । करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान खपत हुनेमध्ये १५ लाख मेट्रिकटनभन्दा धेरै चामल आयातको भरमा आपूर्ति हुन्छ ।

नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भएको छ । यसैकारण भारतले खाद्यान्न हुनसक्ने देखेर निर्णय गरेपनि त्यसको सोझो असर नेपालमा देखिनसक्ने जोखिम छ ।

अब यो जोखिमको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्न सरकारले विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा पर्नसक्ने प्रभावहरुलाई हेरेर कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई खाद्यान्न अभाव नहुने सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई समेत साथ लिएर गोदामहरुमा खाद्यान्नहरु मौज्दातमा राख्ने र सरकारी गोदामहरु पनि सम्भव भएसम्म भरेरै राख्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

ती अधिकारीका अनुसार दुबै मन्त्रालयले संयुक्त अनुगमन पनि गर्नेछन् । यस्तो बजार अनुगमन गर्दा बजारमा मौज्दात रहेका खाद्यान्नबारे विस्तृतमा विवरण संकलन गर्ने समेत निर्णय भएको  छ।

‘प्रविधि र जनशक्ति दुबैको प्रयोग गरेर धान चामल मौज्दातको रेकर्ड राख्ने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पनि परिचालन गरिने छ, समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्राशसन मन्त्रालयले सघाउनेछ ।’ 

यो वर्ष वर्षात राम्रोसँग नहुँदा सबै धान खेती योग्य जमिनमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । ‘एल नानो इफेक्ट’ले रोपिएका धानहरुले कस्तो उत्पादन दिने हो भन्ने पनि निश्चित छैन । विगतकै जसरी भविष्यमा हुनसक्ने बेमौसमी वर्षातले समेत धान खेतीलाई प्रभाव पार्ने जोखिमको विश्लेषण कृषि मन्त्रालयले गरेको छ ।

त्यसकै आधारमा नेपालले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै आपूर्ति बिथोलिन नदिने गरी काम गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालका हकमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लागु नहुने व्यवस्था गर्न कूटनीतिक रुपमा पनि पहल थालनी भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले गत वर्षदेखि चामल निर्यातका २० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले मानवीय सहायताका रुपमा भएपनि कर नलगाउन अनुरोध गरेपछि ६ लाख मेट्रिक टनका लागि सो कर नलाग्ने गरी भारतले छुट सुविधा दिएको छ । तर, त्यही कोटाअनुरुप अहिले नेपालमा भारतबाट चामल आयात भइरहेको छ ।

कोटामा चामल ल्याउन समेत नपाउने गरी निर्यातमा रोक लागेपछि बजारमा चाामलको मूल्य बढ्नसक्ने वाणिज्य,  आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण व्यवस्थापन विभागले समेत औंल्याइसकेको छ । यसका कारण सरकारले आपूर्ति व्यवस्था बिग्रन नदिने गरी तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।