काठमाडौं। उद्योगीसँग स्टक सकिएसँगै भाउ निरन्तर उकालो लागेपछि संसदीय समितिले चाडवाडका लागि चिनी जम्मा १ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

व्यापारीले बजारमा चिनी र चामलको भाउ मनपरी रुपमा बढाएपछि प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई बोलाएर छलफल गरी १ प्रतिशत भन्सार छुटमै आयातको अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले चिनीको आयातमा भ्याट नलगाउन समेत भनेको छ। चाडपर्व नजिकिएपछि चिनीको भाउ व्यापारीले प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ पुर्‍याइसकेका छन्। दुई महिनाअघिसम्म चिनी प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा जति पनि पाइन्थ्यो। यस्तै चामलको मूल्य पनि प्रतिबोरा ३ सय रुपैयाँसम्म बढाइएको छ।

व्यापारीले जथाभावी रुपमा बढाएपछि महँगी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले शुक्रबार मात्र २० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयातको अनुमति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०/१० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। अब यी दुई संस्थाले १५ प्रतिशत भन्सार तिरेर चिनी आयात गर्न पाउँछन्।

समितिले बजारको माग अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बमोजिमको परिणाममा चिनी भ्याट छुट र १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने गरी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चिनीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा भारतबाट अवैध आयात पनि बढ्न थालेको छ। अवैध आयातले राजस्व असुलीमा समेत प्रभावित बनाउने भएकाले समितिले एक प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन दिन भनेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वमा ‍अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउनका लागि चिनी ५० हजार मेट्रिक टन भन्सार छुटमा आयातको अनुमति दिन अर्थसँग सहमति मागेको थियो।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले आफूहरुले गरेको प्रस्ताव अनुसार निर्णय नभएपनि ५० प्रतिशत भन्सार छुटको चिनीले बजारमा महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए। ‘अघिल्लो वर्ष चिनीको आयातमा भन्सार छुट नदिइएको अवस्थामा यसपालि २० हजार टन आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट स्वागतयोग्य हो’, सचिव मरासिनीले भने।

समितिले यसबारे आफ्नो ४ बुँदे निर्णयमा भनेको छ, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहमति नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। अतः चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन छ।’

समितिले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि जस्ता गतिविधि रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कामका लागि पर्याप्‍त मात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधन व्यवस्था गरी अनुगमन कार्यलाई तदारुकता दिन भनेको छ।

यस्तै चाडपर्वलाई लक्षित गरी देशका विभिन्न स्थानमा पर्याप्‍तमात्रामा सुपथ मूल्य पसल खोली उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्यमा पाउने व्यवस्था मिलाउन समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले चिनी, चामल लगायत वस्तुको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा देशका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अनुगमनमा खटिने सांसदको नाम भने अर्को बैठकबाट टुंगव लगाउनेछ। बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन लगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि सहभागि थिए। उनीहरुले बजार अनुगमन बढाउउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।