काठमाडौँ,असोज 7। नेपालीको ठुला चाडपर्व दसैँ, तिहार नजिकिँदै गर्दा चिनीको भाउ महँगो हुनु नौलो होइन तर यो पटक त चिनी प्रतिकेजी १५० रुपियाँसम्म पुगेको छ । त्यो पनि सहज रूपमा सबै पसलमा पाइँदैन । एक महिनाअगाडि मात्रै प्रतिकेजी १०० रुपियाँमा कारोबार भएको चिनी अहिले बढेर १५० रुपियाँसम्म पुगेको हो ।

नेपालीको ठुला चाडपर्व दसैँ, तिहार र छठमा जुन बेला चिनीको बढी खपत हुन्छ त्यो बेलामा सीमित व्यापारीले बजार नियन्त्रणमा लिई चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यमा कालोबजारी हुँदासमेत सरकारका जिम्मेवार निकाय कहाँ छन् ? आमउपभोक्ता प्रश्न गरिरहेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले सरकारका कारण नेपाली उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको बताउनुभयो ।

त्यसो त महर्जन अध्यक्ष रहनुभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले तीन महिनाअगाडि नै अनुदानको चिनी खरिद गरी सरकारको मातहतमा रहेका खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनमार्फत सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । हाल चिनीमा भएको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप नगरेसम्म बजारमा भाउ नियन्त्रण नहुने उहाँको भनाइ छ ।

अनुगमनले मूल्य नियन्त्रण हुने होइन, बजारलाई सन्तुलित रूपमा मात्रै ल्याउने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तर मुख्य कुराचाहिँ बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो सरकारले त्यो मूल्य हस्तक्षेप गर्न नचाहेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।”

सरकारको अदूरदर्शी नीति, अकर्मण्यता, बिचौलियाको दबाबमा काम गर्ने नीतिले कालोबजारी र मूल्यवृद्धि रोकिन नसकेको अध्यक्ष महर्जनको बुझाइ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी ७३ रुपियाँमा पाइने चिनी नेपालमा १५० रुपियाँ पुग्दा सरकार कहाँ छ ? हेर्नु पर्दैन उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ६० हजार टन चिनी खरिद गर्नका साउन १८ गते र साउन ३१ गते दुई वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भदौको अन्तिम साता १० हजार टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र १० हजार टन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई गरी कुल २० हजार टन मात्रै चिनी खरिदका लागि स्विकृति दिएको छ । त्यो चिनी खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । बजारमा चिनीको हाहाकार सिर्जना गरी मनपरी मूल्यमा बिक्री भइसकेको छ ।

चिनीको मूल्य खुद्राबाट हटाइयो

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले हरेक १५ दिनमा पुनरवलोकन गर्दै आएको खाद्य तथा किराना वस्तुका सामानको मूल्य सूचीबाट चिनी हटाएको छ । चिनीको मूल्य थोकमै मनलाग्दी भएकाले अधिकांश खुद्रा व्यापारीले चिनी बिक्री गर्न छोडेकाले मूल्य सूचीमा राख्न छोडेको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

सङ्घका कोषाध्यक्ष नरेशबाबु शाहीले थोक तथा ठुला व्यापारीले मनपरी भाउ बढाएकाले खुद्रा व्यापारको सूचीमा चिनीको मूल्य हटाउनु परेको बताउनुभयो । पछिल्लो एक सातादेखि थोक व्यापारीले चिनीको भाउ आफूखुसी बढाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “खुद्रामा त त्यति धेरै मूल्य छैन, थोकमा प्रतिकेजीको कसरी १३० रुपियाँ पुग्यो ? मनपरी होइन, कहाँ छ सरकारको नियमनकारी निकाय ?”

थोक व्यापारीबाट मनपरी मूल्य तिरेर चिनी किन्नुपर्ने तर बिल नपाइने समस्याका कारण फसिने जोखिमका कारण चिनीको कारोबार गर्न छोडेको सङ्घका कोषाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । थोक व्यापारीले प्रतिकेजी १३० रुपियाँमा चिनी बेच्ने तर बिल भने प्रतिकिलो १०५ रुपियाँको मात्रै दिने

भएपछि आफूले चिनीको कारोबार कसरी गर्ने ? उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँले थोक बजारमा चिनी पर्याप्त रहेको र भाउ बढाउनका लागि थोकवालाले होल्ड गरेका छन् तर खै त सरकारको ध्यान गएको उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो ।

कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थप्रसाद चिलवालले बजार अनुगमनका क्रममा चिनीको भाउ फरक फरक भएको पाइएको स्वीकार गर्नुभयो । यो गलत हो, विभागले तीन दिनदेखि यसको गहिरो गरी निगरानी बढाएकाले मूल्य बढाएको पाइएमा कालोबजारी ऐन अनुसार कानुनी कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।

जुन बेला उत्पादक किसानले चिनी उत्पादन गरिसके मूल्य त्यतिखेर नै कायम भयो त्यही मूल्यमा अहिले पनि चिनी बजारमा पाउनु पर्छ भन्ने विभागको अडान रहँदै आएको उहाँको बुुझाइ रहेको छ । महानिर्देशक चिलवालले अहिले चिनीको मूल्य बढ्नुको स्पष्ट कारण नदेखिएकाले विभागले उद्योगीसँग कुन मितिमा कति मूल्य बढेको भन्ने सम्पूर्ण विवरण माग गरेको चित्त बुझ्दो नभएमा कारबाही गरिने बताउनुभयो । बजारमा चिनीको ओभर स्टकिङ गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा पनि कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल किराना तथा थोक व्यापार सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले चिनीको होल्ड गर्ने र थोक व्यापारीले मूल्य नबढाएको दाबी गर्नुभयो । चिनीको भाउ थोक व्यापारीले बढाएको भन्ने आरोप मात्रै हो यसमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै उहाँले चिनी मिलबाट बढेकाले आफूहरू बढाउन बाध्य भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

कर्पोरेसनले थाल्यो नयाँ खरिद प्रक्रिया

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सरकारी अनुदानको चिनी खरिदको प्रक्रिया शुक्रबार नै सुरु गरेको छ । बिहीबार राति प्राप्त गरेको कर्पोरेसनले छिटो चिनी ल्याउने गरी १५ दिने टेन्डर आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कर्पोरेसनका उपकार्यकारी निर्देशक कुमारराज राजभण्डारीले कर्पोरेसनले भने सकेसम्म दसैँलाई नै चिनी ल्याउने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको तर ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विगत दुई वर्षदेखि अनुदानको चिनी बिक्री गर्न छोडेको छ । अहिले भने सुरक्षा निकाय र दुग्ध विकास संस्थानको कोटामा आएको चिनी टेन्डर गरेर खरिद गरी आफ्ना बिक्री केन्द्रबाट प्रतिकेजी ९७ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । कर्पोरेसनका उपकार्यकारी निर्देशक राजभण्डारीले कर्पोरेसनका नौ वटा बिक्री केन्द्रबाट प्रतिव्यक्ति दुई केजी मात्रै चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । अघिल्ला दुई वर्ष अनुदानको चिनी खरिद गर्न नपाएको कर्पोरेसनले २०७७ मा २० हजार टन ल्याएको चिनीको मौज्दात सकिएदेखि बिक्री गर्न छोडेको हो ।

खाद्यले छोड्यो चिनी बिक्री गर्न

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि यतिबेला चिनी बिक्रीवितरण स्थगित गरेको छ । कम्पनीमा अहिले चिनीको मौज्दात कम रहेकाले बिक्रीवितरण रोकिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले कम्पनीमा १० क्विन्टल मात्रै चिनी मौज्दात रहेको छ ।

सहुलियतको फाइल अड्काइयो 

नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार उद्योगहरूले आन्तरिक उत्पादनले यो वर्षको माग नधान्ने हुनाले ६० हजार टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । बजारमा अभाव नहोस् भनेर हामीले समयमै सरकारलाई सचेत गराएका थियौँ तर सरकारले समयमा काम नगरेका कारण अहिले यो अवस्था आएको हो ।

चिनी आयातका लागि एक महिना झुलाएको अर्थ मन्त्रालयले २७ भदौमा आएर वाणिज्यले माग गरेभन्दा ४० हजार टन घटाएर २० हजार टनमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्सार छुट सहमति दिएको थियो ।

यो वर्ष एक लाख टन चिनीको उत्पादन कम भएको उद्योगीको भनाइ छ । देशमा वार्षिक दुई लाख ८० हजार टन चिनीको माग रहेकोमा यो वर्ष एक लाख टन मात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क छ । नेपालमा १० वटा चिनी मिलले चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

(गोर्खापत्रबाट)