विराटनगर। नेपालमा सुकेको केराउको आयात २०७९ साउनदेखि भएको छैन। एक वर्षदेखि केराउको आयात नहुँदा मूल्य अचाक्ली वृद्धि भएको छ।

बजारमा गुणस्तरीयको सट्टा पुरानो, किरा लागेको नपाक्ने खालको र चाउरी परेको मालवस्तु पाइन थालेको छ। मौज्दात नहुँदा धेरैजसो दोकान, स्टोर, मार्ट र मलले त केराउ नै राखेका छैनन्। सेतो केराउको अभावले दाल र बेसनका उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

सेतो केराउको छोला बेच्तै आएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ। हरियो केराउको अभावले स्न्याक्स उद्योग र क्याटरिङ व्यवसायीलाई असजिलो बनाएको छ। अन्ततः सबैको मार सर्वसाधारण उपभोक्तामा आएर ठोक्किएको छ।

सरकारले केराउ आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ। बन्देजसँगसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागेपछि सरकारले आयातका लागि कोटा पनि वितरण गरेको छैन। यसैका कारण नेपालको बजारमा केराउ अभावसँगै मूल्यवृद्धि पनि देखा परेको हो।

पूर्व राज्यमन्त्री एवं दुगड स्पाइसेज एन्ड फुड्सका सञ्चालक मोतीलाल दुगडले आफ्नो उद्योगले हरियो केराउको स्न्याक्सको उत्पादन गर्दै आएको तर कच्चा पदार्थका अभावमा एक वर्षदेखि उत्पादन बन्द गरेको जानकारी दिए।

उद्योगी दुगडले भने, ‘बजारमा महँगो मूल्यमा हरियो केराउ पाइन्छ, त्यो पनि गुणस्तरहीन, किरा लागेको, भिजाउँदा नभिज्ने र पकाउँदा नपाक्ने खालको केराउ मात्र पाइन्छ। यस्तो केराउबाट गुणस्तरीय स्न्याक्सको उत्पादन गर्न नसकेर हामीले अहिलेलाई यसको सेग्मेन्ट नै बन्द गरेका छौँ।’

उनले आफ्नो उद्योगलाई वार्षिक ५ सय टन हरियो केराउ चाहिने उल्लेख गरे। उनको भनाइ थियो, ‘बजारमा हाम्रो केराउको स्न्याक्सको माग अत्यधिक छ। तर कच्चा पदार्थका अभावमा उत्पादन र आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ।’ शारडा ग्रुपका निर्देशक तथा न्युट्री फुड्सका सञ्चालक प्रदीप शारडाले आफ्नो उद्योगलाई वर्षमा सामान्यतया ३ हजार टन केराउ चाहिने बताए।

उनले भने, ‘तर हामीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक पटक आयातका लागि अनुमति पाएदेखि फेरि पाएका छैनौँ। यसले गर्दा एक वर्षदेखि केराउको दालको उत्पादन ठप्प छ।’ शारडाका अनुसार अनुसार दालका प्रजातिमा केराउको दाल सबैभन्दा सस्तो वर्गमा पर्छ। तर सस्तो भइकन पनि यो दाल प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। त्यसैले नेपालका विशेषतः निम्न वर्ग र ग्रामीण समुदायका उपभोक्ताले केराउको दाल बढी खोज्ने र रोज्ने गर्छन्।

उनले सरकारले उद्योगलाई अप्रशोधित केराउको आयातको कोटा नदिँदा राजस्वदेखि भुईं वर्गका जनताको उपभोगसम्म ठुलो असर परेको जिकिर गरे। जैन फुड प्रोसेसिङका सञ्चालक पंकज दुगडले दुगडले उनको उद्योगलाई वर्षको २५ सय टन अप्रशोधित सेतो केराउ चाहिने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘तर कच्चा सामग्रीका अभावमा हामीले केराउको दालको उत्पादन नै गरेका छैनौँ। सरकार एकातिर उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्छौं भन्ने नारा दिन्छ अर्कातिर दालजस्तो उद्योगका लागि दुई–दुई वर्षसम्म कच्चा सामग्रीको आयातको अनुमति दिँदैन।’

दुगडले सरकारले गुट्खाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी आयातका लागि उद्योगको उत्पादनका आधारमा कोटा दिइरहँदा दालजस्तो अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई किन नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उद्योगी पंकजका अनुसार सेतो केराउ पिसेर बनाइएको बेसन भुजिया उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ हो।

भुजियाको उत्पादन गर्दा ३० प्रतिशतसम्म केराउको बेसनको प्रयोग गरिन्छ। यसले भुजियालाई क्रन्ची बनाउँछ र लामो समयसम्म ओसिन दिँदैन। तर सेतो केराउको अभावसँगै भुजिया उद्योग पनि संकटमा परेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् एभरेस्ट पल्सेस इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक अविनाश बोहराको भनाइ छ, ‘कयौँ वर्षमा एक वर्ष नेपालबाट भारततर्फ केराउको अनधिकृत तस्करी भएकै हो तर यही आधारमा सरकारले जिन्दगीभरि केराउको आयात बन्द गरेर उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई अन्याय गर्नुहुँदैन।’

उद्योगी बोहराले उनको उद्योगलाई वार्षिक ५ हजार टन सेतो केराउ चाहिने स्पष्ट पारे। तर केराउका अभावमा दालको उत्पादन ठप्प भएको उनको भनाइ छ।

कहिले थियो अवैध निर्यात ?
नेपालबाट भारततर्फ केराउको अनधिकृत निर्यात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी भएको थियो। भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले पनि सो आवमा केराउको अवैध निर्यात भएको पुष्टि गर्छ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा ३१ लाख मूल्यको ५६ टन मात्र केराउको आयात भएको देखिन्छ। तर लगत्तै अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने आयातमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ। यस आवमा १० अर्ब ५ करोड २२ लाख मूल्यको २ लाख २६ हजार ७५६ टन केराउ आयात भएको छ। नेपालमा केराउको खपत वार्षिक १ लाख टन हुने अनुमान गरिएको छ।

आव २०७६/७७ मा केराउको आयातमा नसोचेको वृद्धि भएपछि सरकारले २०७६ चैत १६ मा यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। यही प्रतिबन्धलाई सरकारले २०७७ फागुन २५ गते केही मोडिफाई गर्दै परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको घोषणा गर्‍यो। यसपछि २०७७–७८ मा १ लाख २५ हजार टन केराउको आयातका लागि कोटा वितरण गरियो।

यही कोटाको सवा लाख टन केराउमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख मूल्यको ५८ हजार ५१९ टन आयात गरिएको थियो। आव २०७७/७८ कै कोटाबाट आव ०७८/७९ मा पनि केराउ आयात गरियो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को असार मसान्तसम्म सिपमेन्ट भएको केराउलाई भन्सार विन्दुमा जाँचपास गर्ने नीतिअनुसार पछिल्लो आव ०७८/७९ मा पनि केराउको आयात भएको हो।

आव ०७८/७९ मा ३ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख मूल्यको ५९ हजार २२७ टन केराउको आयात गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र अघिल्लो आव ०७९/८० मा पनि केराउको आयात गरिएको छ तर अत्यन्त नगण्य परिमाणमा। भन्सार विभागको तथ्यांकले आव ०७९/८० मा २ करोड ३७ लाख मूल्यको ३०८ टन र आव ०८०/८१ को साउन र भदौमा गरी ५० लाख मूल्यको १० टन केराउको आयात भएको जनाएको छ।

आव २०७९/८० र ०८०/८१ म वाणिज्य मन्त्रालयले गोप्य रूपमा अनुमति दिएर केराउ आयात भएको व्यवसायीको आरोप छ।
केराउको आयात क्यानाडाबाट हुँदै आएको छ।

नेपालको बजारमा के छ ?
नेपालका बजारमा अहिले पाइएको केराउ अवैध रूपमा भित्र्याइएको हो। विराटनगर, वीरगंज, बिर्तामोड, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका सीमावर्ती बजारमा सेतो केराउ किलोको १३० र हरियो केराउ १४० मा विक्री भइरहेको छ।

काठमाडौंको खुद्रा बजारमा भने १६० र १९० को भाउ छ। भाटभटेनीले आफ्ना अधिकांश स्टोरमा केराउको स्टक नभएको जनाएको छ। बजारका पसलमा पनि केहीमा मात्र केराउ पाइन्छ।

आयात गर्दा लागत कति ?
व्यवसायी पंकज दुगडका अनुसार अहिले क्यानाडाका निर्यातकर्ताले सेतो केराउ सीआइएफ कोलकाता प्रति टन ४१० डलरमा दिनसक्ने बताएका छन्।

प्रति टन ४१० डलर भनेको नेरु १३३ का हिसाबले ५४ हजार ५३० रुपैयाँ हो। नेपालको भन्सार विन्दुमा केराउको जाँचपास गर्दा कोलकातामा लागेको लजिस्टिक र क्लियरिङ खर्च तथा नेपालको भन्सार विन्दुसम्मको ढुवानी खर्च पनि जोडिन्छ। यस्तो खर्च एक टनमा नेरु ८ हजार हुन्छ।

यसप्रकार ५४ हजार ५३० मा ८ हजार थपिँदा ६२ हजार ५३० रुपैयाँ हुन्छ। केराउमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत छ र यसको भ्याट छैन। जसअनुसार ६२ हजार ५३० मा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल १८ हजार ७५९ थपिँदा ८१ हजार २८९ रुपैयाँ हुन्छ। यसरी टनको ८१ हजार २८९ र किलोको बढीमा ८२ रुपैयाँमा क्यानाडाबाट नेपालका आयातकर्ताका गोदाममा सेतो केराउ भित्रनसक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै हरियो केराउको सीआईएफ कोलकाताको एक टनको मूल्य ४४० डलर छ। एक डलरको नेरु १३३ का हिसाबले ४४० डलरको ५८ हजार ५२० रुपैयाँ हुन्छ। यसमा कोलकातादेखि जोगबनीसम्मको खर्च ८ हजार जोड्दा ६६ हजार ५२० हुन आउँछ।

यही रकममा भन्सार महसुल ३० प्रतिशतका दरले १९ हजार ९५६ रुपैयाँ थपिन्छ। भन्सार महसुल थपिएपछि एक टन हरियो केराउको परल मूल्य नेरु ८६ हजार ४७६ र एक किलोको ८७ रुपैयाँ हुन आउँछ।

Source: Bizmandu.com