न्युरोडका व्यापारी श्याम अग्रवाल (नाम परिवर्तन) को फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागले भदौ ५ गते नियन्त्रणमा लियो। उनको वार्षिक कारोबार ७० करोड रुपैयाँबराबर देखियो।

अग्रवालले पनि आफ्नो कम्पनीको वार्षिक कारोबार ७० करोड रुपैयाँ नै देखाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान अधिकारीले फाइल नियन्त्रणमा लिएर फाइलमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरे। उनीहरूको अनुसन्धानबाट केही कैफियत भेटिएन।

कम्पनी सञ्चालक अग्रवालले आफ्नो फाइलमा केही कैफियत नभेटिएको हो भने आफूलाई छाडिदिन अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहे।

अनुसन्धान अधिकृतले ‘हाम्रो हातमा फाइल आइपुगेपछि त्यत्तिकै पठाउन मिल्दैन’ भनेर निकै जिद्दी गरे। फाइलमा केही नभेटिएपछि पनि राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीले ‘अदृश्य लाभ’ खोजेपछि अग्रवालले ‘१० लाख रुपैयाँ दिन्छु, मलाई छाडिदिनुस्’ भनेर अनुनय गरे।

अग्रवालको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै राजस्वका ती अधिकारीले जंगिँदै भने– ‘यो ‘ल’ मा कुरा गर्ने ठाउँ हो?, यहाँ ‘क’ भन्दा कममा कुरै हुँदैन? अर्थात लाखमा होइन, करोडमा डिल हुने ठाउँ भनेको हो, बुझ्नुभो?’

राजस्वका ती अधिकारीको माग सुन्नेबित्तिकै अग्रवालले ‘बरु मलाई जेल हाल्नुस्, एक रुपैयाँ पनि दिन्नँ’ भन्ने जवाफ दिए।

अग्रवालको जवाफपछि उनी राजस्व अनुसन्धान जाँदै फर्कंदै गरेको २२ दिन बितिसक्यो। उनलाई विभागले उन्मुक्ति दिएको छैन।

‘राजस्व अनुसन्धानबाट छुट्कारा पाउनेबित्तिकै भएभरको सम्पत्ति बेचेर अमेरिका पलायन हुन्छु। करिब–करिब २ अर्बहाराहारी सम्पत्ति छ, बेचबिखन गर्ने र सम्पूर्ण रकम लिएर बाहिरिने हो,’ अग्रवालले क्यापिटल नेपालसँग भने। 

अग्रवाल प्रतिनिधि पात्र हुन्। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले दुःख दिएका सबैको सोच त्यही छ। आर्थिक गतिविधि शिथिल बनेका बेला राजस्व अनुसन्धानले छापा मार्ने, अस्वाभाविक रकम माग्न थालेपछि करिब–करिब १ हजारभन्दा बढी व्यवसायी नेपालमा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर बाहिर जाँदैछन्।

आर्थिक गतिविधि निरन्तर खुम्चिँदै गइरहेको छ। व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व प्रशासनको खुलेयाम दादागिरीबाट व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष मारमा नभई देश नै छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अहिले व्यवसायी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट त्रसित भइरहेका छन्। व्यवसायीका अनुसार दुई निकायको अभद्र व्यवहारका कारण १ हजार व्यवसायी नेपालको सम्पत्ति बेचेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र युएई पलायन हुने सोचमा छन्।

खासगरी, राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलाभन्दा मध्यम वर्गका व्यवसायीलाई निशाना बनाएर असुली धन्दा चलाइरहेको छ। माथिल्लो निकायसँग सहज पहुँच नहुने, राजस्व प्रशासन देख्नेबित्तिकै डराउने बढी निशानामा छन्। 

यदि उनीहरू नेपालबाट साँच्चिकै बाहिरिने अवस्था आयो भने नेपालबाट २० खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छन्। जबकि, नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा ५३ खर्ब रुपैयाँहाराहारी छ।

यसरी व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था बनेर वा सरकारका कारण पलायन हुने अवस्था आयो भने देशभित्र नयाँ लगानी नहुने खतरा बढ्छ भने विदेशबाट नयाँ लगानी नभित्रिने निश्चित हुने उद्योगी बताउँछन्। 

लगानीका लागि अनुकूल वातावरण हुनुपर्छ। देशभित्रै भएका लगानीकर्ता आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बाहिर जान थाले भन्ने सन्देश विदेशमा फैलिनेबित्तिकै त्यसले विश्वजगतमा नकारात्मक सन्देश जाने र नयाँ लगानीकर्ता नआउने उनीहरूको भनाइ छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले कुनै पनि व्यवसायीलाई नियोजितरूपमा दुःख नदिएको बताए। 

‘केही व्यवसायीको फाइल अनुसन्धानका लागि तानिनु स्वाभाविक हो,’ ढुंगानाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, विभागका अधिकारीले कोही कसैलाई नियोजितरूपमा दुःख दिएको भए व्यवसायीले मलाई जानकारी गराउँदा हुन्छ। म कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु।’ 

राजस्व अनुसन्धान विभागले दुःख दिने नियतले कोही पनि व्यवसायीको फाइल नियन्त्रणमा नलिएको उनको भनाइ छ। गोप्य सूचनाका आधारमा केही व्यवसायीका फाइलमाथि अनुसन्धान भइरहेको, केही फाइलमा गल्ती नभेटिएपछि उनीहरूलाई स–सम्मान पठाइएको र केहीको अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। 

अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्। बजारमा उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ भने नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन। विदेश जानेको लर्काे दिनहुँ बढिरहेको छ। उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेको छ। सर्वसाधारणले महँगीको मार खेप्नुपरिरहेको छ। 

नयाँ उद्यम गर्न बीउ पुँजी पाउने अवस्था छैन। यसले उद्योगी–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म अन्योल बढाएको छ। यो अन्योल हटाउन गर्नुपर्ने प्रमुख काम भनेकै बजार चलायमान बनाउने हो। त्यसका लागि बैंकमा थुप्रिएको रकम प्रवाह र सरकारी खर्च बढाउनैपर्छ। 

बैंकमा थुप्रिएको रकम प्रथमतः उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी (कर्जा प्रवाह) हुनुपर्छ। लगानी बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यसले व्यक्तिको आय बढाउँछ, आय बढेपछि बजार माग बढ्छ, माग बढेपछि उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन बढाउँछन् र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निकाय आपसमा समन्वय गर्नुको सट्टा दोषारोपण गर्ने, कसिलो नीतिगत व्यवस्था गर्ने, राजस्व प्रशासन यही मौकामा कमाउने मेलो बनाउनेतर्फ उद्वेलित छन्।

जबकि सरकारी खर्च नहुने, उच्च ब्याजदर, बजार मागमा कमीजस्ता अवस्था सिर्जना भई केही महिनायता अर्थतन्त्रको (उत्पादन) चक्र खलबलिएको छ। खलबलिएको अर्थतन्त्रको चक्रलाई लयमा ल्याउन कुनै एक निकायको सक्रियताले मात्रै सम्भव छैन, राज्यका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ।