रुसले रुसी तेलको मूल्यमा सीमा तोक्न सहमति जनाउने देशहरुमाथि तेल विक्रीमा रोक लगाएको छ । यही महीनाको शुरुमा पश्चिमी देशहरुले रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ६० डलरमा सीमित राख्ने सहमति गरेका थिए । डिसेम्बर ५ देखि सो सहमति लागू भएको छ । यसका कारण रुसी तेल किन्ने देशहरुले प्रतिब्यारेल तेलमा रुसलाई ६० डलरभन्दा बढी तिर्न नपाउने भएका छन् ।

मूल्य सीमा लगाउने कसैलाई पनि तेल  र तेल प्रडक्ट बेच्दिन भनेर रुसले अहिले घोषणा गरेको हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अध्यादेश नै जारी गरेर यो प्रतिबन्ध फेब्रुअरी १ देखि जुलाई १ सम्मको पाँच महीना लागू हुने बताएका छन् ।

प्रतिबन्धमा समेटिने देशहरुलाई तेल बेच्नु परेमा पुटिनले नै विशेष अनुमति दिनु पर्ने पनि अध्यादेशमा भनिएको छ । सात औद्योगिक देशहरुको समूह जीसेभेनले पहिलो पटक सेप्टेम्बरमा रुसले बेच्ने तेलको मूल्यमा सीमा तोक्ने अवधारणा अगाडि सारेका थिए ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरुमाझ रुसी तेलको माग घटेको थियो । तेलको भाउमा भएको वृद्धि अनि एशियामा चीन र भारत जस्ता देशहरुबाट माग बढ्दा रुसको आम्दानी भने घटेन ।

ईयूले यस अघि नै रुसले समुद्री मार्ग भएर यूरोप तर्फ पठाउने तेलमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । अमेरिका, बेलायत लगायत अन्य केहीले पनि यस्तै खालको प्रतिबन्ध लगाएका छन् । रुसले तेल बेचेर कमाउने आम्दानी घटाउन रुसी तेलको मूल्यमा सीमा तोकिएको हो ।

यसले रुसले जीसेभेन र ईयूका ट्याङकर, बीमा कम्पनी र कर्जादाता संस्थाहरू संलग्न भएको कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ६० डलरभन्दा बढीमा बेच्न रोक लगाउँछ । विश्वका ठूल्ठूला ढुवानी कम्पनी र बीमा कम्पनीहरु जीसेभेनभित्र छन् ।

रुसी तेलमा लगाइएको मूल्य सीमा कमजोर भएको अनि रुसी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन यो पर्याप्त नभएको भन्दै यो महीनाको शुरुमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेनस्कीले भनेको थिए ।

मूल्य सीमाका कारण रुसको निर्यात आम्दानी घट्दा बजेट घाटा जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिने रुसी अर्थमन्त्रीले मंगलवार भनेका थिए । अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको अन्तरराष्ट्रिय बेञ्चमार्क प्रतिब्यारेल ८ डलर आसपास रहँदै आएको छ । यो मार्च र जुनमा कायम भएको प्रतिब्यारेल १२० डलरभन्दा निकै कम हो । एजेन्सी