चिनीमा तस्करीको जगजगी कसरी विस्तार भएको छ?

यस वर्ष मुलुकमा चिनीको आयात अस्वाभाविक रूपमा घट्यो। गत वर्ष हरेक दिन औसतमा ३१२ टन चिनी भित्रिने गरेकोमा अहिले ९८ टन मात्र आइरहेको छ।

आयात करीब दुई तिहाइले घट्दा चिनीबाट आउनुपर्ने राजस्व पनि ठूलै परिमाणले खुम्चिएको छ।

 
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महीना (साउन-चैत)मा २६ हजार ३७५ मेट्रिक टन चिनी भन्सार बिन्दु हुँदै भित्रियो, जुन पछिल्ला केही वर्षकै सबैभन्दा थोरै हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यही अवधिमा ८४ हजार ४५१ टन चिनी आएकोमा त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा आयात एक लाख ४५ हजार ९०८ टनसम्म थियो।

यसरी आयात घट्नुको कारण नेपालीले चिनी नै कम खान थालेको वा देशभित्रै उत्पादन बढेको हो त? केही सन्देहपूर्ण आँकडाले यसमा अर्कै कारण देखाउँछन्। 

नमिलेको हिसाब
नेपालमा चिनीको माग र खपत कति हुन्छ भन्ने भरपर्दो आँकडा उपलब्ध छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क केलाएर बजार सुव्यवस्थित बनाउन सघाउनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर चिनी सहितका अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क नभएको बताउँछन्। ठाकुर भन्छन्, “यति पुरानो विभाग भएर पनि हामीसँग त्यस्तो तथ्याङ्क छैन भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ।”

छरिएका केही तथ्याङ्कले चिनीको माग र खपतको अन्दाज लगाउन सहयोग पुर्‍याउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नेपालमा चिनीको खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत आठ किलोग्रामको हाराहारी छ। यस अनुसार यहाँ वार्षिक दुई लाख २९ हजार मेट्रिक टन चिनी उपभोग हुनुपर्ने हो। चिनी मिल चलाउनेहरूको संस्था नेपाल चिनी उद्योग संघले घरायसी र औद्योगिक प्रयोजन गरी चिनीको माग कम्तीमा दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको बताउँदै आएको छ। 

चिनीको घट्दो आयात

*हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महीना (साउन–चैतको) तथ्यांक

Source: भन्सार विभाग Get the data Created with Datawrapper

देशकै ठूलो परिमाणको चिनी उत्पादकमध्येको एक इन्दुशंकर चिनी मिलका निर्देशक शुभम् केडिया भने वार्षिक माग कम्तीमा तीन लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको बताउँछन्। यी आँकडाका आधारमा वार्षिक कम्तीमा दुई लाख ५० हजार टन चिनी खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। 
यति धेरै चिनी देशभित्रै उत्पादन भने हुँदैन। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभित्रका मिलले ८१ हजार मेट्रिक टन चिनी तयार गरे। प्रतिवेदनले बितेका तीन वर्षको औसत उत्पादन वार्षिक ७६ हजार चार सय टन जति मात्र देखाउँछ। इन्दुशंकरका निर्देशक केडिया चाहिं नेपालका एक दर्जन मिलले वार्षिक एक लाख २० हजार टन जति उत्पादन गर्दै आएको बताउँछन्। तर, यो कुल मागको ४० प्रतिशत जति मात्र आन्तरिक उत्पादन रहेकोमा उनी सहमत छन्।

नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता अझ बढी नभएको भने होइन। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार देशभित्रका उद्योगले वार्षिक दुई लाख २१ हजार टन चिनी उत्पादन गर्न सक्छन्। तर, अहिले त्यसको ३७ प्रतिशत जति मात्र उपयोग भइरहेछ।

निर्देशक केडिया त नेपाली मिलले बर्सेनि तीन लाख मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन गर्न सक्ने, त्यसका लागि उखुका रसिला लाँक्रा प्रशस्त चाहिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “न भने जति उखु पाइन्छ न त लाँक्रामा हुनुपर्ने जति रस छ। त्यसैले क्षमता भएर पनि चिनी मिलले कम उत्पादन गरिरहनुपरेको छ।”

तथ्याङ्क र उद्योगीको कुराले के बुझिन्छ भने देशभित्रको माग धान्न करीब ६० प्रतिशत जति अर्थात् एक लाख ७० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै चिनी भारतबाट आउनुपर्ने हो। नआउने हो भने बजारमा चिनी अभाव हुनुपर्ने हो । तर, न बजारमा चिनी अभाव छ, न भन्सारको तथ्यांकमा चिनी आइरहेको विवरण देखिन्छ । गडबड यहींनेर छ। भन्सार विभागको चैतसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा हिसाब गर्दा यस वर्षको चिनी आयात करीब ३५ हजार मेट्रिक टन मात्र हुने देखिन्छ। 

केडिया चिनी भान्साको अत्यावश्यक वस्तु रहेको भन्दै यसको माग घटेको मान्न तयार छैनन्। बरू यसको आयात कम देखिनुमा एउटा ‘ओपन सेक्रेट’ लाई कारण औंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, “सीमानाकामा के खेल हुने गरेको छ, हामी सबैलाई थाहै छ।”
तस्करीको गोरखधन्दा

उद्योगी केडियाले सङ्केत गरेको सीमानाकाको खेललाई अझ खुलस्त पार्दै भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का मुलुकको राजस्व दोहन गरेर आपराधिक संगठनले लाभ हत्याइरहेको बताउँछन्। “अत्याचारले सीमा नाघिसक्यो। तस्करीको जालो यति भयावह भइसकेको छ कि मिलेमतोमा हाकाहाकी राज्यकोष लुटिरहेका छन्,” खड्का भन्छन्।

भन्सार कर नतिरीकन अर्थात् सरकारी अधिकारीको आँखा छलेर भारतीय भूमिबाट लुकिछिपी नेपालमा सामान भित्र्याउने चलन नयाँ होइन। भन्सार विभागका निर्देशक खड्काको विचारमा यस्तो तस्करी अहिले यति अभूतपूर्व र डरलाग्दो तहमा उक्लिएको छ कि वेलैमा नियन्त्रण नगरे मुलुक नै तस्करीको दबदबामा पर्न सक्छ।

भारतीय र नेपाली बजारबीच चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ। सीमापारिका बजारमा प्रतिकिलो ६० नेपाली रुपैयाँ पर्ने चिनीको मूल्य नेपाली खुद्रा बजारमा एक सय रुपैयाँ हाराहारी छ। मूल्यबीचको यही लाभ सोहोर्न लुकीचोरी ल्याइने गरेको छ। भन्सार बिन्दुबाट चिनी ल्याउँदा ४० प्रतिशत भन्सार महसूल तिर्नुपर्छ। “यसैलाई छल्न चोरी-तस्करीको ठूलो सञ्जाल बनिरहेको छ,” खड्का भन्छन्।

भारतीय च्यानल इन्डिया टीभीले गत अगस्टमा गरेको स्थलगत रिपोर्टिङमा भारतको उत्तर प्रदेशबाट खोल्साखाल्सी हुँदै साइकल र मोटरसाइकलमा नेपालतिर चिनीका बोरा भित्र्याइरहेको देखाइएको छ। भारतले गत वर्ष जूनदेखि चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि तस्करी थप बढेको थियो। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको निहुँ पाएपछि बजारभरि तस्करीबाट ल्याइएको चिनीको दबदवा छ । मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा रहेका वेला गत असोजपछि यस्तो चोरी-निकासी अझ बढेको अनुमान छ।

प्रहरीले नेपालगन्ज, नवलपरासी, सिद्धार्थनगर लगायत नाकाबाट वेलाबखत तस्करीको चिनी बरामद पनि गर्दै आएको छ। गत असारमा प्रहरीले नेपालगञ्जमा ५२० बोरा चिनी बरामद गरेको थियो। तर, यस्तो छिटपुट कारबाहीले तस्करीको ठूलो धन्दालाई खासै असर गरेको छैन।
भन्सार बिन्दुबाट हुने आयातभन्दा तस्करीको ‘लाइन’ मजबूत बनेपछि सरकारको राजस्व आम्दानी पनि खस्किएको छ। जस्तो- गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म चिनी आयातबाट दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ७७ करोड ३५ लाखमा ओर्लिएको छ।
दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चिनीको राजस्व तीन अर्ब ८४ करोडसम्म पुगेको थियो। राजस्व प्रशासनको खेलाँची र तस्करीको जालोकै कारण यस वर्ष राजस्व सङ्कलन गत वर्षको तुलनामा करीब १२ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। जबकि पछिल्ला दशकमा कुनै वर्ष पनि अघिल्लो वर्षका तुलनामा राजस्व सङ्कलन कमजोर भएको थिएन।
वैशाख मसान्तसम्म देशको कुल राजस्व सङ्कलन सात खर्ब ५६ अर्ब मात्र छ, जुन यो वर्षको लक्ष्यका तुलनामा ५४ प्रतिशत जति मात्रै हो। राजस्व सङ्कलन कम भएकाले सरकार आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै मिलाउन नसक्ने संवेदनशील स्थितिमा पुगेको देखिएको छ। त्यसैकारण ठेक्कापट्टाका काम गरेका निर्माण व्यवसायी, कर्मचारीको पेन्सनपट्टा आदिको रकम समेत नियमित दिन सकिरहेको छैन। 
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल चोरीनिकासीभन्दा पनि एक तह अगाडि बढेर भन्सार बिन्दुमै कर्मचारीको मिलेमतोमा खुलेआम तस्करी भइरहेको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “भन्सारमा यस्तो सेटिङ गरिएको छ, जसका कारण राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकममा जथाभावी भएको छ।”
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा नियत नै खराब राखेर राजनीतिक संलग्नतामै भन्सारमा लूटको खेल अघि बढाइएको खनाल बताउँछन्। यही स्वार्थमा भन्सार नाकाहरूमा भन्सार प्रशासनको अनुभव नभएका तथा गलत नियतका कर्मचारी पठाइएका थिए। “भन्सारका अधिकारीहरूले कामै गरेनन्, मिलेमतोमा राजस्व छल्ने धन्दा जारी रह्यो,” उनी भन्छन्। 
चिनी मात्र होइन, अन्य वस्तुको आयातमा पनि कर्मचारीले मिलेमतो गर्दै राज्यकोष कमजोर बनाइरहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। जस्तै- गत पुसमा नेपालगञ्जबाट भित्र्याउन खोजिएको करीब एक कन्टेनर ‘पामनट’ भनी प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित सामान परीक्षण गर्दा सुपारी रहेको फेला परेको थियो। 

यसअघि चामलका नाममा भित्र्याइएको वस्तु शङ्का लागेर हेर्दा चिनी फेला परेको थियो। पूर्व अर्थसचिव खनाल जुत्ता, लत्ताकपडा, खाद्यवस्तुको पनि चोरी-तस्करी बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बजारमा अभाव छैन, तर भन्सारबाट सामान आएको देखिंदैन। यसले तस्करीको जालो कतिसम्म विस्तार भइसकेको छ भनी देखाउँछ।”

तस्करीको खेलमा कर्मचारी पनि संलग्न रहेको नबताए पनि भन्सार विभागका निर्देशक खड्का ‘तस्करीको जालो माथिसम्मै पुगिसकेको’ कुरामा सहमत छन्। उनी भन्छन्, “तस्करीको लाइन नभएका कर्मचारी र प्रहरी अब भन्सार र सिमानामा टिक्नै नसक्ने, असुरक्षित हुने स्थिति बन्यो।”
विराटनगरमा भन्सार कार्यालयले तस्करी रोक्न खोज्दा गत मंसीरमा तस्कर समूहले कर्मचारीलाई कुटपिट गर्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको भनी प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति नै निकालेका थिए।

भारतबाट हुने चिनीको तस्करी कम गर्न भन्सारको चर्को महसूल घटाउनुपर्ने तर्क पनि वेलाबखत आउने गरेको छ। चिनी उद्योगीको चर्को ‘लबिइङ’ पछि २०७५ वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै भन्सार महसूल १५ बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले अझ बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइदियो। चिनीको आयात घटाएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्सार महसूल चर्को राख्नुपर्ने पक्षमा उद्योगीहरूले सरकारी अधिकारीलाई मनाउँदा उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने यसो गर्दा चिनीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले भन्सार महसूल घटाउनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन्। 

इन्दुशंकरका निर्देशक केडिया चाहिं चोरी-तस्करी घटाउने नाममा स्वदेशी उद्योगलाई मर्कामा पार्ने निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै चिनीको ४० प्रतिशत भन्सार महसूलले आन्तरिक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी हुन सघाएको तर्क गर्छन्। पछिल्लो समय उद्योगहरूले भारतीय सस्तो चिनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन उखु किसानलाई बढी रस आउने जातका बीउ रोप्न सघाइरहेको र यसको प्रभाव केही वर्षमै देखिने उनको धारणा छ। “अबका केही वर्षभित्रै हामी चिनीको स्वदेशी माग धान्ने उत्पादन गर्छौं,” उनी भन्छन्, “भारतीय चिनीमा भर पर्ने कि आन्तरिक उद्योग बलियो बनाउने, दुईमध्ये एक निर्णय रोज्नुपर्छ।”

Shop Online