२२ असार, काठमाडौं । १ साउन २०८० देखि उपभेक्तासम्म आइपुग्ने हरेक आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र बजार वितरकको ‘लेबल’ अनिवार्य राख्नु पर्ने भएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० ले यस्तो प्रावधान गरेको थियो । यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागले सबै पैठारीकर्ता र बजार वितरकलाई सूचित गरेको छ ।

विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार बजारमा आउने हरेक वस्तुको उत्पादन भएको मुलुक र यसको वितरणकर्ताबारे उपभोक्तालाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षबाट यस्तो लेबल अनिवार्य गरिएको हो ।

आर्थिक ऐनको भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ४ अनुसार १ साउन २०८० पछि पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनु पर्छ ।

यसरी लेबल नगरी बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइएको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले त्यस्ता मालवस्तु जफत गर्न सक्ने अधिकार समेत पाएको छ ।

यी विवरण अनिवार्य

भन्सार विभागका अनुसार अब हरेक लेबलमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना/वेवसाइट र एक्जिम कोड समेत राख्नु पर्छ । मालवस्तु पैठारी भएको अवस्थामा बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनु अघि लेबल लगाउनु पर्छ ।

यी वस्तुमा लेबल आवश्यक पर्दैन

विभागका अनुसार उद्योगको कच्चा पदार्थका रुपमा पैठारी हुने मालवस्तु, औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरण र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने संरचना जस्ता वस्तुमा भने यस्तो लेबल आवश्यक पर्दैन । तर, आम उपभोक्तामा प्रत्यक्ष रुपमा बिक्री वितरण हुने सबै प्रकारका मालवस्तुमा यो लेबल सरकारले अनिवार्य गरेको छ । पैठारी भएका मालवस्तुको प्रत्येक इकाइमा यो लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।

तर, वस्तुको प्रकृति, आकार तथा तौलका कारण हरेक इकाइमा लेबल लगाउन नमिल्ने भएमा अन्तिम बिक्री हुने सामान इकाइमा भने अनिवार्य लेबल लगाउनु पर्ने गरी विभागले नियम बनाएको छ ।

एउटै पैठारीकर्ताको धेरै वितरक हुन सक्ने अवस्थामा बजार वितरकको लेबल सम्बन्धित बजार वितरक आफैंले लगाउनु पर्ने समेत विभागले जनाएको छ । लेबल अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा लगाउनु पर्ने भएको छ । लेबलको दुरुपयोग हुन नदिन पैठारीकर्ता र वितरकले लेबल लगाएर पठाएको मालवस्तुको अभिलेख सुरक्षित समेत राख्नु पर्ने भएको छ । लेबलमा पैठारीकर्ता वा वितरकले बारकोड, क्यूआर कोड, सुरक्षा स्टीकरसहित आफ्नो पहिचान समेत राख्न सक्ने भएका छन् ।

लेबल राख्दा उपभोक्ता र सरकारलाई के फाइदा ?

अहिले बजारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डलाई दुरुपयोग गरी स्थानीय उत्पादनलाई आयातित सरह महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासोपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ ।

विभागका निर्देशक खड्काका अनुसार कतै बिल नलिने भए सस्तो, बिल लिने भए महँगोमा सामान बिक्री गरेर समेत सरकार र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

आगामी दिनमा यस्तो स्टीकर हेरी ठगीबारे उपभोक्ताले सहजै उजुरी दिन सक्नेछन् । साथमा नक्कली सामान उत्पादन गरेर आयातित भई बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा समेत नियमन गर्न सहज हुने छ ।

पछिल्लो समय एडिडास, नाइकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड प्रयोग गरी काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा उत्पादन गर्ने र त्यसलाई आयातित भनी महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको गुनासो विभागमा आएको थियो । यो प्रावधानले अवैध वस्तुको कारोबारलाई समेत निरुत्साहित गर्ने खड्काले बताए ।

‘एउटा व्यापारीले भन्सार तिरेर ल्याएको सामान र अर्कोले चोरी–निकासी गरी ल्याएको सामानको मूल्यबीचमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो लेबलले अब चोरी निकासीलाई निरुत्साहित गर्छ ।