विराटनगर। भारतले धानको कोटा दिन आनाकानी गरेपछि नेपालका धानचामल उद्योगले महँगो राजस्व तिरेर धानको आयात गर्न थालेका छन्।

उद्योगीले मंसिरको दोस्रो सातादेखि नेपालका दुई मुख्य नाका वीरगंज र विराटनगरबाट धानको आयात सुरु गरेका हुन्।विराटनगर भन्सारका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले भारतबाट एक हप्तादेखि धानको आयात हुन थालेको पुष्टि गरे।

प्रमुख ढकालका अनुसार व्यवसायीले पहिलेझैँ ठूलो परिमाणमा भने धान आयात गरेका छैनन्। विराटनगर नाकाबाट विगतमा वर्षमा यति बेला दिनको ५०/६० ट्रक धानको आयात भएको देखिन्छ। तर यस वर्ष दैनिक ५/७ ट्रक मात्र भइरहेको छ।

वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले पनि एक हप्तादेखि धानको आयात भइरहेको बताए। अधिकृत ढकालले गत वर्षका तुलनामा धेरै कम परिमाणमा आयात भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘विगतका वर्षमा यति वेला दैनिक २५०–२६० ट्रक धानको आयात हुनेगथ्र्यो। यस वर्ष प्रति दिन ४०–५० ट्रक मात्र आइरहेको छ।’

भारत सरकारले धानको निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेको छ। गत वर्ष नेपालका उद्योगले नोभेम्बर २०२३ सम्मका लागि शून्य प्रतिशत महसुलमा ६ लाख टन धानको आयात गर्न पाउने गरी भारत सरकारको कोटा पाएका थिए। तर यस वर्ष नेपाल सरकार र व्यवसायीको बारम्बारको आग्रहमा पनि भारतले कोटा दिएको छैन।

यसका कारण भारतमा २० प्रतिशत महसुल तिरेर भए पनि नेपालका उद्योगी धानको आयात गर्न बाध्य भएका हुन्। आयातित धानमा नेपाल भन्सारले पनि कृषि सुधार शुल्क भन्दै ५ प्रतिशत महसुल असुल गर्छ। यसरी धानको आयात गर्दागर्दै लागतमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको हुन्छ।

नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी सदस्य तथा स्वस्तिक राइस मिल्सका सञ्चालक श्रवण अग्रवालले भारतबाट जिरा मसिनो जातको धानको आयात भइरहेको बताए।

तर जिरा मसिनो धानको आयात गत वर्षका तुलनामा २७ प्रतिशत महँगो मूल्यमा भइरहेको पाइएको छ। गत वर्ष भारतका व्यवसायीले यही समयमा एक क्विन्टल धानको सिआईएफ जोगबनी नाकाको मूल्य प्रति किलो भारु २० लिएका लिएका थिए। यस वर्ष भारतीय २५ रुपैयाँ ५० पैसा लिइरहेका छन्।

प्रति किलो २५ रुपैयाँ ५० पैसामा भारतीय महसुल २० प्रतिशतले भारतीय ५ रुपैयाँ १० पैसा थपिँदा भारतीय ३० रुपैयाँ ६० पैसा हुन्छ। यस मूल्यमा नेपालको भन्सारमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतका दरले भारतीय १ रुपैयाँ ५३ पैसा थपिँदा नेपाल भन्सार क्षेत्रमै एक किलो धानको मूल्य भारु ३२ रुपैयाँ १३ पैसा (नेपाली मुद्रामा ५१ रुपैयाँ ४१ पैसा) परेको हुन्छ। 

नेपाल चामल–तेल–दाल उद्योग संघका उपाध्यक्ष एवम् चन्द्रशिव राइस मिल्सका सञ्चालक नरेश राठीका अनुसार नेपालमा मुख्य चल्ती हुने तीन प्रकारका चामल हुन्। तिनमा जिरा मसिनो एक हो। तर जिरा मसिनो धानको उत्पादन नेपालमा हुँदैन। यसका लागि शत प्रतिशत आयातमै भर पर्नुपर्छ। बाँकी दुई वटा– सोना मन्सुली र कान्छी मन्सुली जातको धानको खेती नेपालमा गरिन्छ। सोना र कान्छी जातको धान अहिले नेपालमा मुस्किलले पाइँदैछ। मूल्यवृद्धि हुने आशामा किसान र व्यापारी दुबैले धान विक्रीलाई नियन्त्रण गरेका छन्। यसको असर मूल्यमा परेको छ।

गत वर्ष यति वेला प्रति किलो २६ रुपैयाँमा पाइने सोना मन्सुली धानको मूल्य ४० रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै गत वर्ष यति वेला किलोको २५ पर्ने कान्छी मन्सुली धानको मूल्य ३९ रुपैयाँ भएको छ। यसरी सोना र कान्छी मन्सुली जातको धानमा गत वर्षका तुलनामा ५४ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भइसकेको छ।

उद्योगी राठीले भारतबाट जिरा मसिनो धानको आयात गर्ने उद्योगले अत्यन्त कम परिमाणमा ल्याइरहेको बताए। ‘भारतले कोटा दिइहाल्ने पो हो कि भन्ने आसा छँदैछ त्यसैले कम परिमाणमा आयात भएको हो’, उनले भने, ‘कसैले पनि ३–४ महिनालाई मौज्दात पुग्ने गरी आयात गरेका छैनन् । हप्ता–दश दिनका लागि पुग्ने मात्र ल्याइरहेका छन्।’

नेपालमा वार्षिक २० लाख टन धानको प्रशोधन गरिने संघले जनाएको छ। यसमध्ये स्वदेशको उत्पादनले ३० प्रतिशत मात्रै धान्नसक्छ। बाँकी ७० प्रतिशत धानका लागि भारतकै भर पर्नुपर्छ। राधाकृष्ण राइस मिल्सका सञ्चालक विभोर अग्रवालले अहिले पनि आफ्नो उद्योगले भारतीय कोटाको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए।

उद्योगी अग्रवालले कोटा पर्खिएर अहिले आफ्नो उद्योगले भारतको खुला बजारबाट धानको आयात नगरेको जानकारी दिए।

अग्रवालको भनाइ छ, ‘भारतमा २० र नेपालमा ५ प्रतिशत महसुल तिरेर धानको आयात गर्नु उचित लागेन। महँगो महसुल तिरेर आयात गरिएको धानबाट उत्पादित चामल पनि महँगो हुने पक्का छ। त्यसैले हामी आयात गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनौँ।’

उनले गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष नेपालभरि नै चामलको मूल्य उच्च हुने दाबी गरे। विभोरले भने, ‘यस वर्ष भारतमा पनि धानको उत्पादनमा गत वर्षका तुलनामा ५ देखि ७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। भारतको तेलांगना र आन्ध्र प्रदेशमा जिरा मसिनो धानको ठुलो माग छ। त्यसैले त्यहाँ पनि गत वर्षभन्दा महँगो भएको छ धान।’

भारतले सन् २०२४ को निर्वाचन र आन्तरिक खाद्यसुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै गैरबासमती वर्गका सबै चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने धानको निर्यातमा २० प्रतिशत महसुल तोकेको छ।