विराटनगर। भारतीय सीमा जोडिएको जनकपुरमा ठूलठूला माछापोखरी छन्। ती माछापोखरीमा भुरा हालेको देखिएको छैन। तर, ती माछापोखरीले हरेक वर्ष हजारौं किलो माछा बिक्री गरिरहेको छन्। यो कसरी सम्भव भयो ?

‘जनकपुरमा माछापोखरीबाट अवैध रूपमा आएको २४ घण्टामा जति परिमाणमा पनि माछा दिन सक्छन्,’ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने। ‘हामीले स्वाद मानेर जनकपुरका माछा भनेर खान्छौँ, तर धेरै माछा यसरी नै अवैध रूपमा ल्याइएका हुन्।’

माछाको मात्रै होइन पोल्ट्रीको हालत पनि उस्तै छ। नेपालगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खोलिएका केही पोल्ट्री फर्मको धन्दा यस्तै छ।

फर्ममा कुखुराका चल्ला हालिँदैनन् तर यिनै फर्मले जति पनि कुखुरा बेचिरहेका हुन्छन्। क्वारेन्टाइनको झन्झटले भन्सार नाकाबाट कुखुराको जाँचपास गर्दैनन्। सबै क्यारिङबाटै ल्याउँछन्।

अवैध रुपमा आएको कुखुरा काठमाडौंसम्म आइपुग्न थालेको छ। अवैध रुपमा आएको कुखुराका कारण अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी बनेका छन्। दाना उद्योग आर्थिक संकटले गाँजिएका छन्। पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिममा परेको छ। माछा र कुखुरा मात्रै होइन अहिले धेरै वस्तु अवैध बाटोबाट आइरहेको छ।

नेपालले कागज र प्लास्टिकका फूल र मालामा प्रतिबन्ध लगाएको २ वर्ष भइसकेको छ। तर, नेपालका साना–ठुला सबै खाले बजारमा यस्ता प्रतिबन्धित सामग्रीको अहिले पनि अभाव छैन। यस्ता मालवस्तुको पनि अवैध आयात रोकिएको छैन।

डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रले भन्सार महसुलका स्ल्याब र दरलाई घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरेविपरीत नेपालमा भने बढाउँदै लगेपछि अवैध रुपमा ल्याउँदा मार्जिन ठूलो बन्न थालेको छ। त्यसपछि तस्करी गर्ने समूहले नेटवर्क नै तयार पारेका छन्।

वाणिज्य बिभागका अनुसार, नेपालमा वर्तमानसम्म भन्सारको ११ प्रकारका ट्यारिफ छन्। यसमा ०, १, ५, १०, १५, २०, ३०, ४०, ४५, ६०, र ८० प्रतिशतका हुन्छन्। तर, नेपालमा पेशेवर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १४ प्रकारका भन्सारको ट्यारिफलाई ६ प्रकारमा घटाए।

डा. महतले ५, १०, १५, २०, ३०, र ८० प्रतिशतको भन्सारको मात्र ट्यारिफ लगाएका थिए। उनको लक्ष्य ४ प्रकारको भन्सारको मात्र ट्यारिफमा सिमित गर्ने थियो, तर त्यसपछि आएका अर्थमन्त्रीले ट्यारिफलाई बढाएर ११ प्रकारमा पुर्याएका छन्।

स्वदेशी संरक्षण खोज्दा स्वार्थिक तस्करी

नेपालमा चकलेट, बिस्कुट, चिनी, एफएमसीजी उत्पादनका लागि भन्सारको दर उच्च भएको छ। यसैले वैध व्यापार कमी हुने भएको छ भने अवैध व्यापार बढ्न थालेको छ।

सीमा क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरूले खुला र अनियन्त्रित सिमानाबाट अवैध आयातलाई तीव्रता दिएर सरकारको राजस्व नीति चुनौती दिएका छन्।

मोरङ उद्योगव्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैन आयात व्यापारमा सरकारले तय गरेको राजस्वनीति विफल भइसकेको बताउँछन्।

व्यवसायी जैनका अनुसार सरकारले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर धेरै उपभोग्य सामग्रीको आयात महसुललाई महँगो बनायो। यसपछि त्यस्ता वस्तुको आयात भन्सार नाकाबाट हुन छाडेको छ। अत्यधिक महसुलका कारण कारोबारीले अवैध मार्ग पक्रिएर मालवस्तु ल्याइरहेका छन्। तीन-चार वर्षयता देशका मुख्य भन्सार कार्यालयको राजस्वको लक्ष्य नपुग्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो।

जैनले भने, ‘सरकारले आयात महसुलमा वृद्धि गर्नुको अर्को उद्देश्य स्वदेशी उद्योगको संरक्षण पनि हो। तर अवैध आयात यति धेरै छ कि यसबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको उद्देश्य पनि पूरा भएको देखिँदैन। त्यसैले महसुल चर्को बनाउने हो भने सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्थ्यो तर खुला र परम्परागत सिमाना भएका कारणले धेरै कडाइ गर्ने हिम्मत अहिलेसम्मका गृह प्रशासनमा पाइएको छैन।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका राजस्व समितिका सभापति देवकीनन्दन अग्रवाल भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको तस्करी गर्ने भरियाले ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म ‘क्यारिङ चार्ज’ लिने गरेको बताउँछन्।

‘सरकारले त्यस्ता वस्तुको आयातमा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल तोकेको छ। देशभरि ग्रे मार्केट मौलाउनुको मुख्य कारण राजस्वको दरबन्दी नै हो,’ उनले भने।’

‘म विराटनगरमा चिनीको होलसेलर हुँ। तर मेरो गोदामबाट २ महिनादेखि १ बोरा पनि चिनी निस्किएको छैन। मैले चिनी बिक्री गर्दा जुन मूल्य लिन्छु त्योभन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा विराटनगरको खुद्रा बजारमा उपलब्ध भइरहेको छ। ग्रे मार्केटबिना यो कसरी सम्भव छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्।

अवैध मार्गबाट आयात गरिने मुख्य वस्तु चकलेट कानुनी रूपमा आयात गरेर जाँचपास गर्दा भन्सार महसुल ४०, अन्तःशुल्क १५ र मूअकर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। तीन वटै राजस्वको असर ८१.९३ प्रतिशत हुन्छ।

नेपालका बजारमा अवैध मार्गबाट ल्याइएका भारतीय चकलेट छ्याप्छ्याप्ती देख्न पाइन्छ।

त्यस्तै कन्फेक्सनरी मिठाईको भन्सार महसुल प्रति गोटा ५ रुपैयाँ छ। व्यवसायीहरू यो महसुललाई लगभग शतप्रतिशत भन्ने गर्दछन्। किनकि अधिकांश मिठाईहरू प्रति गोटा ५–६ रुपैयाँमा नै आयात हुन्छन्। यही मिठाईलाई चोरबाटोबाट ल्याउने हो भने गोटाको १ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च छैन।

अनधिकृत मार्गबाट धेरै ल्याइने अर्को वस्तु बिस्कुट पनि हो। बिस्कुटको जाँचपास गर्दा भन्सार कार्यालयमा भन्सार महसुल ४०, अन्तःशुल्क १५ र मूअकर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। यसको असर ८१.९३ प्रतिशत हुन आउँछ । यही कारणले बजारमा भारतीय अवैध बिस्कुटहरू प्रशस्त देखिन्छन्।

कपालमा लगाउने स्याम्पु अवैध मार्गबाट ल्याइने अर्को वस्तु हो। सरकारले यसको भन्सार महसुल २०, अन्तःशुल्क १५ र मूअकर १३ प्रतिशत तोकेको छ। तीन वटै राजस्वको कुल असर ५५.९४ प्रतिशत हुन्छ।

भारतबाट ओल्ड स्पाइस, जिलेट, भिजन लगायतका कम्पनीका आफ्टर सेभ लोसन पनि अवैध मार्गबाट धेरै भित्र्याइन्छन्। मन्जन, कपालमा लगाउने तेल र नेलपोलिस पनि अनधिकृत आयात हुने वस्तुमै पर्छन्। यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १५–१५ प्रतिशतसहित मूअकर पनि छ। तीन वटै राजस्वको असर ४९.४४ प्रतिशत हुन्छ।

भुटेर नुन हालिएको बदाम (पिनट) तस्करीको अर्को मुख्य वस्तु हो। यसको आयात शुल्क पनि भन्सार महसुल १५ र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशतसहित मूअकरसमेत बुझाउँदा ४९.४४ प्रतिशत नै हुन्छ।

क्यारिङ भएर सबैभन्दा बढी आउने वस्तुमा चिनी पर्छ। भारतका खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य किलोको ६२ देखि ६५ रुपैयाँ छ। नेपालका चिनी उद्योगले मूकरसहित प्रति किलो ९७ देखि ९८ रुपैयाँ कारखानामै लिइरहेका छन्। कारखानाबाट बजारसम्म ल्याउँदाको ढुवानी खर्च अलग्गै छ ।

यसै चिनी अव्यवस्था बारे जानकारी:

जब चिनी विधि अनुसार नेपालमा आयात गरिन्छ, कुल ४६.९० प्रतिशत राजस्व दिनु पर्छ। चिनीको आयातमा, ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूअकर लाग्छ। भन्सार नाकाबाट नै नभएर, अवैध मार्गबाट चिनी ल्याइने कारणले यो हुन्छ।

व्यापारिक अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा अनुसार स्वदेशी उत्पादनमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने कुरा उठाए।

उनले भनेका छन्, "डब्ल्युटीओका सदस्य राष्ट्रले आयात गरिएको सामानहरूमा अन्तःशुल्क लगाउनु मिल्दैन किनकि यो स्थानीय उत्पादनको कर हो। तर यहाँ अज्ञातता छ, व्यापारिक आयातमा मात्र होइन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा पनि अन्तःशुल्क लगाइएको छ। कुनै पनि सरकार विकासको लक्ष्य राख्दैन, तर राजस्वको लक्ष्य राख्छ। सरकार यहाँ त्रुटि गर्दैछ। विकासको लक्ष्य राख्न चाहिन्छ भने राजस्वको लक्ष्य आफैं पुग्छ। अर्थमन्त्री र सम्पूर्ण सरकारले यसलाई बुझेको जस्तो लाग्छ।"